Krishant Bhatt

नई दिल्ली, 31 जनवरी: वर्ष 2018 के बजट के एक दिन पहले संसद में पेश किया जाएगा, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी सकारात्मक हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली उनके लिए कुछ लाएंगे। नाम न छापने की शर्त पर एक शीर्ष वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि सरकार वेतनमान के लिए निम्न स्तर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रति माह वेतन बढ़ाने के लिए 7 वीं वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत वेतन नियमों में संशोधन लाने के विचार से जुड़ी हुई थी। मैट्रिक्स स्तर 5 द सेन टाइम्स के अनुसार, स्रोत ने कहा कि सरकार स्तर 5 तक वेतन मैट्रिक्स में मामूली बदलाव लाने के रास्ते पर है। 2016 में, जेटली ने नेताओं को वेतन और फिटमेंट फॉर्मूला बढ़ाने की अपनी कोर मांग को देखने के लिए आश्वासन दिया। जुलाई 2016 में, जेटली ने सातवीं वेतन आयोग के सुझाव के परे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए राज्य सभा में वादा किया था। "सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से परे वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 तक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए अरुण जेटली के वादे को पूरा करने जा रही है, जो अप्रैल से भुगतान किया जाएगा," स्र...

Chandra Grahan 2018:  ग्रहण के अनिष्टकारी प्रभाव से बचने के लिए ग्रहण काल में स्नान, दान, मंत्र, तीर्थ स्नान करना मंगलकारी होता है। ग्रहणकाल में मूर्ति स्पर्श करना, निद्रा, भोजन करना, तेल लगाना, नाखून काटना वर्जित है। भारत में 76 मिनट के लिए लोग बिना टेलीस्कोप या उपकरण की मदद के अपनी आंखों से सीधे इस दुर्लभ खगोलीय घटना को देख सकते हैं। Chandra Grahan 2018:  ये कोई आसमान पर घटित होने वाली सामान्‍य प्राकृतिक घटना भर नहीं है बल्‍कि इसका प्रभाव मनुष्‍य, प्रकृति, जीव जंतुओं और सामजिक स्‍थितियों सभी पर पड़ता है। इस बार का चंद्र ग्रहण भी देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्‍थितियों को प्रभावित करेगा। जहां रेल और हवाई दुर्घटनाओं में कमी आएगी वहीं आपराधिक मामलों में भी बढ़ोतरी आने की संभावना है, अगर महिलाओं से जुड़े अपराध घटेंगे तो भ्रष्‍टाचार के नए नए मामले सामने आ सकते हैं। Chandra Grahan 2018:  ये चंद्र ग्रहण अनोखा प्रभाव लेकर आया है। ये चंद्रग्रहण मात्र एक कर्मकांड से जुड़े लोगों के लिए ही नहीं बल्‍कि खगोलशास्‍त्रियों और वैज्ञानिकों के लिए भी महत्‍वपूर्ण है। ग्रहण की अवध...

नई दिल्ली: वेतन वृद्धि की प्रक्रिया के साथ जुड़े वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने नाम से नकार की शर्त पर द सेन टाइम्स को बताया कि वेतन वृद्धि पर कोई बकाया भुगतान केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "सरकार सातवीं वेतन आयोग के सुझाव के आगे निचले स्तर के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के वित्त मंत्री के आश्वासन पर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्ध है, जो अप्रैल से भुगतान की जाएगी।" "यह निचले स्तर के कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव के लिए एक महत्वपूर्ण भुगतान है, लेकिन वेतन वृद्धि पर कोई बकाया नहीं दिया जाएगा और वित्त मंत्री अरुण जेटली इसे अप्रैल की शुरुआत में कैबिनेट के पास रखेंगे।" सबसे कम कमाई वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2016 में 18,000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि 7 वें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये प्रति महीने की मांग की, जबकि अधिकतम वेतन 90,000 रुपये से 2.5 लाख रुपये तय किया गया। 6 वें वेतन आयोग का बुनियादी वेतन और सिफारिशों को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई, जो 29 जून, 2016 है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों...

रेडमी 4 के तीन रूप अब चीन में उपलब्ध हैं 4 जीबी रैम संस्करण का मूल्य CNY 1,099 है यह गोल्ड, रोज सोना, ब्लैक, और लाइट ब्लू रंग विकल्पों में उपलब्ध है शियाओमी रेडमी 5 में अब चीन में 4 जीबी रैम के साथ एक तीसरा संस्करण है। आधिकारिक ज़ियामी स्टोर पर सूचीबद्ध, यह रेडमी 5 श्रेणी में तीसरा संस्करण होगा जिसे पहले 2 जीबी रैम और 3 जीबी रैम विकल्प में लॉन्च किया गया था। रेडमी 5 4 जीबी रैम वैरिएन्ट की कीमत CNY 1,099 (लगभग 11,000 रुपये) है, जो CNY ​​200 का प्रीमियम (लगभग 2,000 रुपये) है। यह स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई रैम को छोड़कर अन्य विनिर्देश उन्नयन के साथ नहीं आता है; इसमें 32 जीबी का इनबिल्ट स्टोरेज है स्मार्टफोन ने अभी तक भारत में लॉन्च नहीं किया है जैसा कि हम उल्लेख करते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए रेडमी 5 के 4 जीबी रैम संस्करण को चुपचाप चीन में ज़ियामी की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया गया है। नया संस्करण ब्लैक, रोज सोना, लाइट ब्लू, और गोल्ड कलर वेरिएंट में उपलब्ध है। स्मार्टफोन को चीन में एक कार्यक्रम में रेडमी 5 प्लस के साथ लॉन्च किया गया था। ज़ियामी रेडमी 5 विनिर्देश दोहरे सिम (नैनो) रे...

जियो के आने से इंटरनेट की दुनिया में तहलका मच गया था! लेकिन बाद में जियो ने भी धीरे-धीरे अपने इंटरनेट प्लांस की कीमतों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी, जिस से कई जियो यूजर्स परेशान हो गए! लेकिन जिओ ने उनको फिर से एक तोहफा दिया, जिओ प्राइम मेंबरशिप पाने का और बहुत सारे जियो यूजर्स ने उसका लाभ भी उठाया! क्या है खुशखबरी :- Copyright Holder: Hacking Tricks लेकिन जियो कि प्राइम मेंबर शिप पाने का कोई लाभ नहीं मिला था अभी तक तो, लेकिन जियों ने पिछले दिनों में जियो के प्राइम मेंबर को एक बड़ा तोहफा दिया है, जियो के इस प्लान के तहत आपको 2GB डाटा प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा! इस प्लान की कीमत आपको सिर्फ 398 रूपय ही चुकानी पड़ेगी! कितना फायदा होगा आपको इस प्लान से :- Google.com जिओ के अन्य प्लान के मुताबिक यह प्लान आपके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसमें आपको 2 GB डाटा प्रतिदिन के हिसाब से 70 दिन तक आपको 140 GB डाटा मिलेगा यानी कि जियो के ₹399 के रिचार्ज के मुकाबले आपको इस प्लान में 49 GB डाटा अधिक मिलेगा यानी कि ₹1 में आपको 49 जीबी डाटा अधिक मिलेगा। यदि आप इंटरनेट चलाते हैं तो, यह आपके लिए बहुत ही फायद...

आम तौर पर, राज्य में रहने वाले देश के हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत कूपन उन सभी आइटम मदों में मुद्रित होते हैं जो A-4 आकार बारकोडेड कूपन शीट के ऊपर कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं। इस कूपन शीट की लागत रू। / - का निर्णय लिया गया है। कार्डधारक की प्रतिलिपि भी कूपन शीट के मध्य में छपी हुई है। साथ ही बारोकोडेड राशन कार्ड के रूप में, उसी माह में प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदक उपरोक्त समर्थन दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड जारी करने और उप-विभागीय / जिला स्तर के सप्लाई ऑफिसर में ब्लॉक स्तर के आपूर्ति अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को जारी करने के लिए आवेदन जमा करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए एक रसीद दी जाएगी और जिस तारीख को आवेदक को राशन कार्ड जमा करना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड के लिए रसीद का निर्माण करना होगा। कार्यालय आवेदन में दिए गए नए पते की पुष्टि कर सकता है और यदि सब कुछ आदेश में पाया जाता है तो नया राशन कार्ड या राशन कार्ड, जैसा कि मामला हो, आवेदक को जारी किया जाएगा। एक जांच अधिकारी अन्य सूचना संबंधित...

आम तौर पर, राज्य में रहने वाले देश के हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत कूपन उन सभी आइटम मदों में मुद्रित होते हैं जो A-4 आकार बारकोडेड कूपन शीट के ऊपर कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं। इस कूपन शीट की लागत रू। / - का निर्णय लिया गया है। कार्डधारक की प्रतिलिपि भी कूपन शीट के मध्य में छपी हुई है। साथ ही बारोकोडेड राशन कार्ड के रूप में, उसी माह में प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदक उपरोक्त समर्थन दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड जारी करने और उप-विभागीय / जिला स्तर के सप्लाई ऑफिसर में ब्लॉक स्तर के आपूर्ति अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को जारी करने के लिए आवेदन जमा करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए एक रसीद दी जाएगी और जिस तारीख को आवेदक को राशन कार्ड जमा करना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड के लिए रसीद का निर्माण करना होगा। कार्यालय आवेदन में दिए गए नए पते की पुष्टि कर सकता है और यदि सब कुछ आदेश में पाया जाता है तो नया राशन कार्ड या राशन कार्ड, जैसा कि मामला हो, आवेदक को जारी किया जाएगा। एक जांच अधिकारी अन्य सूचना संबंधित...

आम तौर पर, राज्य में रहने वाले देश के हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत कूपन उन सभी आइटम मदों में मुद्रित होते हैं जो A-4 आकार बारकोडेड कूपन शीट के ऊपर कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं। इस कूपन शीट की लागत रू। / - का निर्णय लिया गया है। कार्डधारक की प्रतिलिपि भी कूपन शीट के मध्य में छपी हुई है। साथ ही बारोकोडेड राशन कार्ड के रूप में, उसी माह में प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदक उपरोक्त समर्थन दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड जारी करने और उप-विभागीय / जिला स्तर के सप्लाई ऑफिसर में ब्लॉक स्तर के आपूर्ति अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को जारी करने के लिए आवेदन जमा करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए एक रसीद दी जाएगी और जिस तारीख को आवेदक को राशन कार्ड जमा करना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड के लिए रसीद का निर्माण करना होगा। कार्यालय आवेदन में दिए गए नए पते की पुष्टि कर सकता है और यदि सब कुछ आदेश में पाया जाता है तो नया राशन कार्ड या राशन कार्ड, जैसा कि मामला हो, आवेदक को जारी किया जाएगा। एक जांच अधिकारी अन्य सूचना संबंधित...

आम तौर पर, राज्य में रहने वाले देश के हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत कूपन उन सभी आइटम मदों में मुद्रित होते हैं जो A-4 आकार बारकोडेड कूपन शीट के ऊपर कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं। इस कूपन शीट की लागत रू। / - का निर्णय लिया गया है। कार्डधारक की प्रतिलिपि भी कूपन शीट के मध्य में छपी हुई है। साथ ही बारोकोडेड राशन कार्ड के रूप में, उसी माह में प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदक उपरोक्त समर्थन दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड जारी करने और उप-विभागीय / जिला स्तर के सप्लाई ऑफिसर में ब्लॉक स्तर के आपूर्ति अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को जारी करने के लिए आवेदन जमा करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए एक रसीद दी जाएगी और जिस तारीख को आवेदक को राशन कार्ड जमा करना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड के लिए रसीद का निर्माण करना होगा। कार्यालय आवेदन में दिए गए नए पते की पुष्टि कर सकता है और यदि सब कुछ आदेश में पाया जाता है तो नया राशन कार्ड या राशन कार्ड, जैसा कि मामला हो, आवेदक को जारी किया जाएगा। एक जांच अधिकारी अन्य सूचना संबंधित...

आम तौर पर, राज्य में रहने वाले देश के हर नागरिक को राशन कार्ड प्राप्त करने का अधिकार है। व्यक्तिगत कूपन उन सभी आइटम मदों में मुद्रित होते हैं जो A-4 आकार बारकोडेड कूपन शीट के ऊपर कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध हैं। इस कूपन शीट की लागत रू। / - का निर्णय लिया गया है। कार्डधारक की प्रतिलिपि भी कूपन शीट के मध्य में छपी हुई है। साथ ही बारोकोडेड राशन कार्ड के रूप में, उसी माह में प्राप्त आवश्यक वस्तुओं की मात्रा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आवेदक उपरोक्त समर्थन दस्तावेजों के साथ राशन कार्ड जारी करने और उप-विभागीय / जिला स्तर के सप्लाई ऑफिसर में ब्लॉक स्तर के आपूर्ति अधिकारी और शहरी क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को जारी करने के लिए आवेदन जमा करेगा। आवेदक को आवेदन फॉर्म के लिए एक रसीद दी जाएगी और जिस तारीख को आवेदक को राशन कार्ड जमा करना चाहिए। आवेदक को राशन कार्ड के लिए रसीद का निर्माण करना होगा। कार्यालय आवेदन में दिए गए नए पते की पुष्टि कर सकता है और यदि सब कुछ आदेश में पाया जाता है तो नया राशन कार्ड या राशन कार्ड, जैसा कि मामला हो, आवेदक को जारी किया जाएगा। एक जांच अधिकारी अन्य सूचना संबंधित...

नई दिल्ली, 23 जनवरी: 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद और व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय में वृद्धि के बाद, आयकर सीमा को 50,000 रुपये से 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की जरूरत है, एक एसबीआई रिपोर्ट सोमवार को दी गई। इस कदम से लगभग 75 लाख सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा, रिपोर्ट में आगे कहा गया है। एसबीआई के ईकॉब्रप रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यदि आवास ऋण के तहत ब्याज भुगतान की छूट सीमा मौजूदा होम लोन क्रेता के लिए 2.5 लाख रुपये तक बढ़ी है, तो अब 2 लाख रुपये से, यह 75 लाख होम लोन खरीदार को लाभ होगा और सरकार के बारे में खर्च 7,500 करोड़ रुपये वित्त मंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को मौजूदा सरकार का पांचवां और अंतिम पूरा बजट पेश करने जा रहे हैं। सरकार ने समय-समय पर 1 99 0-9 2 में 22,000 रुपये से आयकर स्लैब बढ़ाकर 2014-15 में 2.5 लाख कर दिया है। "7 वें वेतन आयोग की वजह से, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय बढ़ा दी गई है, इसलिए हमें विश्वास है कि छूट सीमा को 3 लाख रुपये तक बढ़ाने की आवश्यकता है। सीमा में इस तरह की वृद्धि के कारण करीब 75 लाख करदाताओं को आयकर से छूट दी जाएगी। । इसमें बैंक जमाराशियों के माध्यम से...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उचित और उचित मुआवजा देने के लिए वेतन वृद्धि अप्रैल से लागू होगी, एक शीर्ष वित्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा। उन्होंने कहा कि वेतन मैट्रिक्स स्तर 5 तक निचले-स्तर के कर्मचारियों के वेतन और फिटमेंट फार्मूले की जगह वेतन वृद्धि 7 वीं वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित की गई थी और इसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। "यह अगले वित्तीय वर्ष में राजपत्र में डाल दिया जाएगा और अप्रैल, 2018 से लागू किया जाएगा," उन्होंने कहा। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से 18,000 रुपये और अधिकतम वेतन 9 000 रुपये से लेकर 2.5 लाख तक है, जो कि 6 वें वेतन आयोग की समान वेतन के 2.57 गुना के फिटन फैक्टर के साथ 29 जून को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। , 2016 वेतनमान की सिफारिशों में वेतन अनुपात सहित विभिन्न कमियों का सामना करना पड़ रहा है। बाद के वेतन आयोगों ने सबसे कम कमाई वाले कर्मचारियों और शीर्ष नौकरशाहों के बीच 1:41 से 1:41 से 1 9 47 में 1:12 के बीच वेतन का अनुपात घटा दिया था, जबकि 7 वें वेतन आयोग ने 1:14 को बढ़ा दिया था। इसलिए, केंद्र सरकार के कर्...

DEMAT अकाउंट कहाँ और कैसे ओपन किया जाता है, इस पोस्ट में हम जानेंगे- DEMAT अकाउंट खोलने के लिए आवश्यक DOCUMENTS DEMAT अकाउंट फ़ीस कितना होता है, DEMAT अकाउंट नॉमिनेशन आइये सबसे पहले देखते है-  DEMAT अकाउंट कहा ओपन किया जाता है, भारत में SEBI द्वारा बनाए गाइडलाइन के अनुसार Demat Account सर्विस दो प्रमुख संस्थाओ द्वारा दी जाती है, ये दोनों संस्था है, NSDL (The National Securities Depository Limited) CDSL (Central Depository Services (India) Limited) अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको  पता होगा कि, PAN CARD भी इन्ही दोनों संस्थाओ में प्रमुख रूप से NSDL द्वारा बनाया गया होता है, और हो सकता है आपने पैन कार्ड के सम्बन्ध में NSDL का नाम पहले जरुर सुना होगा, खैर बता दे कि जिस तरह PAN CARD बनाने के लिए आप किसी एजेंट की मदद से ऑनलाइन एप्लीकेशन देते है, और कुछ दिनों में आपका पैन कार्ड बन जाता है, वैसे ही आपको DEMAT अकाउंट खोलने के लिए आपको डायरेक्टली NSDL और CDSL के पास जाने की जरुरत नहीं , और आप DEMAT अकाउंट खोलने का एप्लीकेशन किसी भी प्रमुख बैंक और स्टॉक ब्रोकर के पास कर सकते है, और अगर ...

अपने मोबाइल के साथ आधार लिंक कैसे करें, ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए सरल प्रक्रिया, आपके मोबाइल के साथ आधार लिंक अनिवार्य है और ऐसा करने का एकमात्र तरीका अब आपके मोबाइल नेटवर्क केंद्र / गैलरी की यात्रा करना और इसे पूरा करना है। यदि आपने पहले से ही आपके लिए यह अच्छा किया है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो इसे पूरा करने का एक बहुत आसान तरीका है अपने आधार को अपने मोबाइल से जोड़ने के लिए आपको सरल तरीके से बताए जाने से पहले, ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड को आपके मोबाइल से लिंक करने की आखिरी तारीख / समय सीमा 31 मार्च 2018 तक है। यह नई विधि वास्तव में आसान है और आपके पास नहीं है मोबाइल केंद्र / गैलरी में जाने के लिए, बस अपने मोबाइल का उपयोग करें और अपना आधार कार्ड विवरण तैयार करें। आपके मोबाइल से 14546 टोल फ्री नंबर का उपयोग करके आधार कार्ड लिंक करें अपने मोबाइल का उपयोग करें और 14546 डायल करें, यह एक टोल फ्री नंबर है और यह आईवीआर सेवा है। कनेक्ट होने के बाद, आपको अपने मोबाइल को अपने आधार से जोड़ने के लिए आपकी सहमति स्वीकार करनी होगी। एक बार जब आप अपनी सहमति देते हैं, तो अपने 12 अंकों के आधार स...

खुशखबरी! एनपीएस में तीन सालों के बाद सब्सक्राइबर्स 25 फीसदी तक वापस ले सकते हैं पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों के लिए आंशिक निकासी के लिए नियमों को हटा दिया है। पेंशन नियामक ने एनपीएस के ग्राहकों को अनुमति दी है जिन्होंने कुछ शर्तों के अधीन कोष के 25 प्रतिशत तक के लिए तीन साल का योगदान दिया है। इससे पहले एनपीएस ग्राहकों को कोष से 10 साल के पूरा होने के बाद ही वापस लेने की इजाजत थी। कानूनी तौर पर अपनाया गया बच्चा, खरीद या एक आवासीय घर या फ्लैट का निर्माण, और कैंसर, किडनी की विफलता, स्ट्रोक, अन्य बीमारियों के बीच प्रमुख अंग प्रत्यारोपण जैसे विभिन्न बीमारियों का उपचार, उच्च शिक्षा और बच्चों की शादी के लिए निकासी की अनुमति है। पीएफआरडीए के अध्यक्ष, हेमंत कॉन्ट्रैक्टर के अनुसार, "पहले आंशिक निकासी की अनुमति तब दी जाती थी, जब कोई व्यक्ति 10 साल तक ग्राहक बना रहता है। लेकिन ग्राहकों से आने वाली बहुत सारी मांग थी कि 10 साल का समय बहुत लंबा है और आपातकाल के मामले में वे इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते। हमने सभी चिंताओं की ...

यह एक अच्छी खबर है क्योंकि हरियाणा सरकार ने 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त या मरे जाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के संबंध में 1 जनवरी 2016 से पेंशन और परिवार पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पेंशन और परिवार में संशोधन करने का निर्णय लिया है आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बुधवार को चंडीगढ़ में वेतनमान या वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में वेतन के अनुसार 7 वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में अपने वेतन को ध्यान में रखते हुए पेंशन ने कहा। यहां सभी विवरण दिए गए हैं: - हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग -1 नियम, 2017 के अंतर्गत सेवा नियमों को अधिसूचित किया था, जो जनवरी 1, 2016 से पूर्व 1 जनवरी, 2016 की पेंशन के पुनरीक्षण या पुन: समेकन के लिए 1 जनवरी, 2016 से लागू होते हैं। सेवानिवृत्त। - ऐसे मामलों में, जहां 1 जनवरी 2016 से हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित पेंशन) भाग -1 नियम, 2017 के अनुसार पेंशन और परिवार पेंशन का भुगतान किया जा रहा है, पेन्शन और परिवार पेंशन से अधिक हो, जैसा कि इन आदेशों के अनुसार काम किया गया है , पहले से भु...

नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, सरकार ने भविष्य में वेतन आयोग को दूर करने का फैसला किया है। सेन टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भविष्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने के लिए कोई नया वेतन आयोग नहीं बनाया जाएगा। सेन टाइम्स की एक रिपोर्ट ने एक शीर्ष वित्त मंत्रालय के अधिकारी का हवाला देते हुए कहा, "सरकार इस संबंध में मजबूत निर्णय लेने के लिए निर्धारित है।" मीडिया रिपोर्टों का सुझाव है कि 8 वीं वेतन आयोग के गठन के बजाय सरकार भविष्य के वेतन और केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के भत्ते को संशोधित करने के विकल्प पर विचार कर रही है। आधिकारिक का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार अगले वेतन आयोग के गठन के लिए 7 वें वेतन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के माथुर के पदचिन्हों का पालन करेगी। द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पूर्व साक्षात्कार में, जस्टिस माथुर ने कहा था कि सरकार को हर साल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करनी चाहिए और यह मूल्य सूचकांक के आधार पर उपलब्ध आंकड़ों को देखे। यहां तक ​​कि 7 वें वे...

आईबीपीएस द्वारा बैंक के सभी ऑनलाइन एक्साम्स के वार्षिक कैंलेंडर को जारी कर दिया है. पंजीकरण प्रक्रिया केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से आईबीपीएस के द्वारा सभी एग्जाम डेट से 1 महीना पहले होगी. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए एक ही पंजीकरण मान्य होगा. उम्मीदवार निचे दिए गए लिंक को क्लिक कर भी को डाउनलोड कर सकते है. संदर्भ पढ़ें

मोबाइल को फास्ट चार्ज करने के लिए ये हैं 7 स्मार्ट TIPS अक्सर जब हमें जल्दी होती  है यै कोई जरूरी फोन लगाना होता है तो हमारे मोबाइल की बैटरी खाली होती है, ऐसे में हमें काफी गुस्सा आता है और मालुम होता है कि ये चार्ज होने में समय लगाएगा, लेकिन हम यहां ऐसी 7 ट्रिक बता रहे हैं जिनसे मोबाइल जल्दी चार्ज हो सकता है, देखें क्या हैं ये 7 टिप्स.. Is news ko padhne ke liye Kare click

नई दिल्ली / भुवनेश्वर: यदि हमें अफवाहें हैं जो चक्कर लगा रही हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के मुद्दे को बहुत ही खराब कर दिया गया है, तो कर्मचारियों को किसी और वृद्धि के बारे में भूलना होगा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर अंतिम कॉल करने से पहले एक नया प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि सरकार के कर्मचारी सरकार के नए फैसले को धोखा देने के लिए एक चाल के रूप में समेट रहे हैं, सरकार का मानना ​​है कि यह न्यूनतम वेतन में वृद्धि करेगा लेकिन केवल दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद। इस बीच, मीडिया रिपोर्टें हैं कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग को देखने के लिए एक नई उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। इसके अलावा, उम्मीद की जाती है कि समिति में विभिन्न मंत्रालयों के सचिव होंगे जैसे सदस्य। "दिशानिर्देश क्या हैं ... क्या किसी को भी पता है? केन्द्रीय आयकर विभाग के कर्मचारी ने कहा, वित्त मंत्री ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का वादा किया था, लेकिन अब अगर वह एक नई समिति बनाने की योजना बना रहा है तो वह महीनों के लिए...

जियो और एयरटेल के लीग में शामिल होने के साथ दूरसंचार ऑपरेटर आइडिया सेल्यूलर ने प्रीपेड पैक की पेशकश बंडल किए गए कॉल और डेटा को रु। 93. नया आइडिया रिचार्ज पैक उन उपभोक्ताओं के उद्देश्य से है, जो डेटा उपभोग की तुलना में अधिक कॉलिंग आवश्यकताओं वाले हैं, और इस तरह 'असीमित कॉल' के साथ एक सस्ती योजना चाहते हैं। हालांकि, जियो और एयरटेल के प्रस्तावों की तरह, आइडिया पैक की भी अल्पकालिक वैधता है - 10 दिन। जबकि तुलनीय Jio योजना 14 दिन की वैधता प्रदान करती है और लागतें रु। 98, एयरटेल पैक 10 दिनों के लिए चलाता है और इसकी कीमत Rs। 93। आधिकारिक आइडिया सेल्युलर वेबसाइट के अनुसार, रु। 9 10 प्रीपेड पैक 10 दिनों की अवधि के लिए 1 जीबी 3 जी डेटा के साथ 'असीमित' स्थानीय और एसटीडी कॉल की पेशकश करेगा। कोई बंडल एसएमएस नहीं हैं, और बंडल किए गए कॉल प्रति दिन 250 मिनट और प्रति सप्ताह 1,000 मिनट तक सीमित हैं। इसके अलावा, ग्राहकों को कॉल के लिए प्रति सेकंड 1 पैसे का शुल्क लिया जाता है। हालांकि, यह योजना खंडों की पेशकश माना जाता है क्योंकि आइडिया वेबसाइट का कहना है कि रु। 93 रिचार्ज योजना कई संख्याओं...

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), देश- भारत का सबसे बड़ा बैंक, लगभग 70 प्रतिशत न्यूनतम औसत शेष राशि की कमी की संभावना है, जो वर्तमान में मेट्रो के लिए 3,000 रुपये, अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए 2,000 रुपये और ग्रामीण के लिए 1,000 रुपये क्षेत्रों। यह भी मासिक आवश्यकता से त्रैमासिक शेष राशि के लिए जनादेश को बदलने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक, फीस पर उत्पन्न आय पर नकारात्मक खबरों के बाद, बैंक करीब 1,000 रुपये की न्यूनतम शेष राशि को कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कॉल नहीं ले पाई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता ने अप्रैल से नवंबर 2017 के दौरान 2017-18 के आठ महीनों में बचत खातों में मासिक औसत शेष राशि का रखरखाव न करने के लिए ग्राहकों को जुर्माना के तौर पर 1,771.67 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। सितंबर 2017 को समाप्त तिमाही में अब तक के शीर्ष 50 वैश्विक बैंकों में से ऋणदाता ने 1,581.55 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। एसबीआई करीब 40.5 करोड़ बचत खाते के ग्राहक हैं। 1 अप्रैल 2017 से छह साल के अंतराल के बाद, एसबीआई ने मासिक औसत शेष राशि को फिर स...

एचएमडी ग्लोबल ने आज नोकिया 6 (2018), कंपनी की नवीनतम मध्य-सीमा वाले स्मार्टफोन और पिछले साल के नोकिया 6, चीन में स्मार्टफोन के उत्तराधिकारी की घोषणा की, जैसा कि उम्मीद है यह कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 संरक्षण के साथ 5.5 इंच का 2.5 पी घुमावदार ग्लास डिस्प्ले है, जो एंड्रॉइड 7.1.1 (नोगाट) पर चलता है, जो अजगर अजगर 630 मोबाइल प्लेटफॉर्म से संचालित है, जो एंड्रॉइड 8.0 (ओरेओ) के लिए उन्नत है, इसमें 16 एफ / 2.0 एपर्चर, दोहरे स्वर एलईडी फ्लैश और 8 मेगापिक्सेल फ्रंट-फेस कैमरा वाला मेगापिक्सल रियर कैमरा। इसमें डुएल-साईट टेक्नोलॉजी है जो दोनों के सामने और पीछे के कैमरे का उपयोग एक साथ सीधे अपने कैमरे के ऐप से करती है जिससे बॉयो-फोटो और वीडियो दोनों के लिए एक स्प्लिट स्क्रीन विज़ुअन होता है। इसमें 6000 श्रृंखला एल्यूमीनियम चेसिस के साथ दो रंगीन एनोडाइजेशन प्रक्रिया और हीरा काटना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के साथ एक unibody डिजाइन है। फिंगरप्रिंट संवेदक को दूसरी पीढ़ी के नोकिया 6 में वापस ले जाया गया है और यह ऑन-स्क्रीन बटन के पक्ष में फ्रंट पर कैपेसिटिव टच बटन को छुटकारा दिलाता है। यह तेजी से चार्ज...

यह खुशखबरी है आपके लिए  इंडियन रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए किए जारी किए नए नियम इलाहाबाद. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने रेल यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेल यात्री आधार लिंक करा कर महीने में 12 रेल टिकट आॅनलाइन बुक करा सकते हैं। इसके अलावा एक टिकट पर बिना आधार के महीने में जनरल कोटे के तहत कोई भी रेल यात्री 6 टिकट बुक करा सकते हैं। अभी तक यात्रियों को आईआरसीटीसी से आॅनलाइन रेल टिकट बुक कराने के लिए आधार वेरिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती थी। बिना आधार वेरिफिकेशन किए यात्रियों को टिकट नहीं मिलता था। इसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ती थी। वहीं अब आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों को राहत देते हुए नियमों में बदलाव का किया है। अब रेल यात्रियों को महीने में 6 टिकट बुक कराने के लिए आधार वेरिफिकेशन नहीं देना होगा। आईआरसीटीसी ने यह कदम रेल यात्रियों को सुविधा देने और दलालों पर नकेल कसने के लिए उठाया है। रेलवे चाहता है कि यात्री आईआरसीटीसी अकाउंट से आॅनलाइन टिकट बुक करते समय अपने आधार को लिंक कराएं। वहीं ऐसे लोगों और टूर एंड ट्रेवल एजेंट जो फर्जी आईडी के मा...

एनआईओएस द्वारा शुरू की गई विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) को पूर्व में राष्ट्रीय ओपन स्कूल (एनओएस) के रूप में जाना जाता था, नवंबर 1 9 8 9 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1 9 86 के अनुसरण में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। (एमएचआरडी), भारत सरकार एनआईओएस माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सामान्य और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अलावा कई व्यावसायिक, जीवन संवर्धन और समुदाय उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान कर रहा है। यह अपने ओपन बेसिक शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) के माध्यम से प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है। गजट अधिसूचना के जरिए भारत सरकार ने एनआईओएस को पूर्व डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम तक पंजीकृत छात्रों को जांचने और प्रमाणित करने के अधिकार के साथ निहित किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्किइंग (एनआईओएस) ने बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (एमओईसी) विशेषकर माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक (2) स्तरों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रस्तुत किए जाने वाले छात्रों के लिए शुरू किया। ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम न केवल विद्यालय स...